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Mid Day Meal Scheme - मिड डे मील योजना - PM POSHAN योजना

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🍛 Mid Day Meal Scheme (अब इसे PM POSHAN योजना भी कहा जाता है) मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्कूली पोषण योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर PM POSHAN ( Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman ) कर दिया गया। इस योजना के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का मुफ्त भोजन दिया जाता है। 🎯 योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में कुपोषण कम करना स्कूलों में नामांकन (Enrollment) बढ़ाना ड्रॉपआउट दर कम करना बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना 👦👧 किसे लाभ मिलता है? ✔️ कक्षा 1 से 8 तक के छात्र ✔️ सरकारी स्कूल ✔️ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल ✔️ मदरसा/मौलवी द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल ✔️ शिक्षा गारंटी योजना (EGS) केंद्र 🍲 क्या भोजन दिया जाता है? भोजन में पोषक तत्वों का ध्यान रखा जाता है: 🔹 प्राथमिक कक्षा (1–5) कम से कम 450 कैलोरी 12 ग्राम प्रोटीन 🔹 उच्च प्राथमिक (6–8) कम से कम 700 कैलोरी 20 ग्राम प्रोटीन भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खिचड़ी आदि शामिल होते हैं। कुछ राज्...

PM SHRI Schools Scheme - Pradhan Mantri Schools for Rising India

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🏫 PM SHRI Schools Scheme PM SHRI ( Pradhan Mantri Schools for Rising India ) योजना की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य देशभर के चयनित सरकारी स्कूलों को मॉडल (आदर्श) स्कूल के रूप में विकसित करना है, ताकि वे नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सकें। 🎯 योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारना आधुनिक और स्मार्ट कक्षाएं बनाना डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना छात्रों का समग्र विकास (Holistic Development) 📚 योजना की मुख्य विशेषताएँ 1️⃣ स्मार्ट क्लासरूम डिजिटल बोर्ड ई-लर्निंग सामग्री कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा 2️⃣ नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुसार शिक्षा स्किल बेस्ड लर्निंग गतिविधि आधारित शिक्षा व्यावहारिक ज्ञान पर जोर 3️⃣ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर स्वच्छ शौचालय पीने का शुद्ध पानी खेल मैदान विज्ञान और कंप्यूटर लैब 4️⃣ पर्यावरण अनुकूल स्कूल ग्रीन कैंपस सोलर पैनल जल संरक्षण व्यवस्था 📍 कितने स्कूल शामिल हैं? देशभर में लगभग 14,500 से अधिक सरकारी स्कूलों को PM SHRI स्कूल के रूप ...

National Scholarship Portal - नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP)

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🎓 National Scholarship Portal (NSP) नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ छात्र विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की छात्रवृत्ति (Scholarship) योजनाओं के लिए एक ही जगह आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। 🎯 NSP का उद्देश्य सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना सीधे बैंक खाते में छात्रवृत्ति भेजना (DBT) फर्जीवाड़ा रोकना 🏫 NSP पर मिलने वाली प्रमुख छात्रवृत्तियाँ 1️⃣ प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए 2️⃣ पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप कक्षा 11 से उच्च शिक्षा तक 3️⃣ मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए 4️⃣ टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 5️⃣ सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त छात्रों के लिए 👨‍🎓 कौन आवेदन कर सकता है? ✔️ भारत का नागरिक ✔️ मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज में अध्ययनरत छात्र ✔️ आय सीमा संबंधित योजना के अनुसार ✔️ पिछली परीक्षा...

National Social Assistance Programme - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

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National Social Assistance Programme (NSAP) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) द्वारा संचालित की जाती है। 🎯 योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन देना परिवार में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक सहायता 📌 NSAP के अंतर्गत प्रमुख योजनाएं 1️⃣ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के BPL बुजुर्ग 60–79 वर्ष: ₹200 प्रति माह (केंद्र सरकार हिस्सा) 80 वर्ष या अधिक: ₹500 प्रति माह 👉 राज्य सरकार अतिरिक्त राशि भी जोड़ सकती है 2️⃣ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) 40–79 वर्ष की BPL विधवा महिलाएं ₹300 प्रति माह (केंद्र हिस्सा) 3️⃣ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दि...

Prime Minister's Employment Generation Programme - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

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Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक केंद्रीय सरकारी योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार (Self Employment) के लिए प्रोत्साहित करना और नए उद्योग/व्यवसाय शुरू करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना Khadi and Village Industries Commission (KVIC) द्वारा संचालित की जाती है। 🎯 योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देना छोटे उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ाना नए उद्यमियों को बैंक लोन पर सब्सिडी देना 👨‍💼 कौन पात्र है? ✔️ 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ✔️ कम से कम 8वीं पास (यदि प्रोजेक्ट लागत ₹10 लाख से अधिक हो) ✔️ नया व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति ✔️ स्वयं सहायता समूह (SHG) ✔️ ट्रस्ट / सोसाइटी / रजिस्टर्ड संस्था ❌ पहले से चल रहे व्यवसाय के लिए यह योजना लागू नहीं है। 💰 कितने रुपए का लोन मिलता है? सेक्टर अधिकतम प्रोजेक्ट लागत मैन्युफैक्चरिंग ₹50 लाख तक सर्विस/ट्रेड ₹20 लाख तक 💵 स...

Stand Up India Scheme - स्टैंड अप इंडिया योजना

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🇮🇳 Stand Up India Scheme स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य SC/ST और महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक लोन उपलब्ध कराना है। 🎯 योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन महिलाओं को उद्यमी (Entrepreneur) बनने के लिए आर्थिक सहायता रोजगार के नए अवसर पैदा करना 👩‍💼👨‍💼 कौन पात्र है? ✔️ SC / ST वर्ग के व्यक्ति ✔️ कोई भी महिला (18 वर्ष से अधिक आयु) ✔️ नया (Greenfield) व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति ✔️ यदि कंपनी है तो कम से कम 51% हिस्सेदारी SC/ST या महिला की होनी चाहिए 💰 कितने रुपए का लोन मिलता है? ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन केवल नया बिज़नेस शुरू करने के लिए Manufacturing, Service या Trading सेक्टर में 📉 ब्याज दर बैंक के नियमों के अनुसार सामान्यतः MCLR + 3% के आसपास ब्याज दर बैंक पर निर्भर करती है 📅 पुनर्भुगतान (Repayment Period) अधिकतम 7 वर्ष 18 महीने तक की मोरेटोरियम (छूट अवधि) मिल सकती है 🏦 लोन की सुविधा राष्ट्रीयक...