PM SARKARI YOJANA | PRADHAN MANTRI YOJANA | PRADHAN MANTRI YOJANA DETAILS

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष ( Rani Laxmi Bai Mahila Evam Bal Samman Kosh ) राज्य में हिंसा और जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं/बालिकाओं को वित्तीय, चिकित्सा और पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याणकारी योजना है। यह कोष पीड़ितों को 3 लाख से 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद और तत्काल चिकित्सीय सहायता देता है।  __________________________________________________________________________________ प्रमुख विवरण: 🌼 क्या है यह योजना? उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना महिलाओं और बालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सहायता योजना है। इसके तहत जघन्य हिंसा, अत्याचार या अन्य आपराधिक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सा सहायता दी जाती है। उद्देश्य: हिंसा पीड़ित महिलाओं/बच्चों का पुनर्वास, चिकित्सा और सशक्तिकरण। 🎯 योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि: हिंसा या अपराध से पीड़ित महिला/बालिका को तुरंत आर्थिक मदद मिले ताकि वे इलाज, पुनर्वास और जीवन के आवश्यक खर्चों को ...

  विधवा पेंशन योजना क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना  (IGNWPS) एक केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा पहल है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी की 40 से 79 वर्ष की विधवाओं को मासिक वित्तीय सहायता (आमतौर पर आयु और राज्य के आधार पर ₹300 से ₹600+ प्रति माह ) प्रदान करती है। पात्र महिलाएं राज्य के सामाजिक कल्याण विभागों या ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं, जिसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और बीपीएल स्थिति जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।   यह सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है। योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देना उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जीवन यापन में मदद करना कौन-कौन आवेदन कर सकता है? (पात्रता) आम तौर पर शर्तें ये होती हैं: महिला विधवा होनी चाहिए आयु सामान्यतः 18 या 40 वर्ष से ऊपर (राज्य अनुसार अलग हो सकती है) परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे हो महिला ने दोबारा विवाह न किया हो आवेदिका उसी राज्य की स...

परिचय वर्ष 2004 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सरस्वती साइकिल योजना शुरू की। छात्राओं में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और उन्हें अपनी बुनियादी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया है। सरस्वती साइकिल योजना (मुख्यतः छत्तीसगढ़) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं, विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर (dropout rate) को कम करना और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।  योजना के संचालन से सरकार द्वारा ₹3000 की राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा चार लाख साइकिलें वितरित की जाएंगी। इस योजना के संचालन से श्रमिकों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। क्योंकि अब उन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए किसी अन्य साधन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सरस्वती साइकिल योजना के मुख्य विवरण: योजना क...

महिला ई-हाट योजना एक अनोखा डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे सर्विस ऑफ़ लेडीज़ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू किया है। यह महिला बिज़नेस करने वालों, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs), और NGOs को बिना किसी बिचौलिए या खर्च के सीधे कस्टमर्स को ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचने की सुविधा देता है। यह एक्टिविटी "एडवांस्ड इंडिया" और "स्टैंड-अप इंडिया" पहल के तहत महिलाओं को मज़बूत बनाने को बढ़ावा देती है। प्रोग्राम का ओवरव्यू सर्विस ऑफ़ लेडीज़ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया कैटेगरी: डिज़ाइन और लाइफस्टाइल, घरेलू और यूटिलिटी, ब्यूटी और वेलनेस, हॉर्टिकल्चर और न्यूट्रिशन, पेंटिंग, हैंडलूम, SHG प्रोडक्ट्स 14,000+ से ज़्यादा महिला बिज़नेसमैन और SHG रजिस्टर्ड हैं सभी राज्यों और UTs के प्रोडक्ट्स दिखाता है B2G सेल्स के लिए पर्ल (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) के साथ इंटीग्रेशन रेगुलर लिमिटेड टाइम कैंपेन और मज़ेदार सेल्स ई-कॉमर्स, एडवांस्ड मार्केटिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी पर फ्री ट्रेनिंग वेबिनार आसान एक्सेस के लिए मोबाइल-रिस्पॉन्सिव साइट ज़्यादा पहुंच के लिए सोशल मीडिया इंटीग्रेशन सेलर्स के बैं...