One Stop Scheme वन स्टॉप स्कीम (OSS)
वन स्टॉप स्कीम (One Stop Scheme) भारत सरकार की एक महिला-केंद्रित सुरक्षा और सहायता योजना है। इसका मकसद हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही जगह पर सारी मदद उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
वन स्टॉप स्कीम क्या है?
यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसके तहत हर ज़िले में वन स्टॉप सेंटर (OSC) स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें आम तौर पर “सखी सेंटर” भी कहा जाता है।
किन महिलाओं को लाभ मिलता है?
18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वे महिलाएँ जो:
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घरेलू हिंसा का शिकार हों
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यौन उत्पीड़न / बलात्कार से प्रभावित हों
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तस्करी, एसिड अटैक, साइबर अपराध की शिकार हों
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किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हिंसा झेल रही हों
- उद्देश्य: हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता देना।
- सुविधाएं: पुलिस सहायता, मेडिकल सहायता, कानूनी सलाह, और 5 दिनों तक के लिए अस्थायी आश्रय (Temporary Shelter)।
- पात्रता: किसी भी उम्र या वर्ग की पीड़ित महिला या 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियां।
- वित्त पोषण: यह निर्भया निधि के अंतर्गत 100% केंद्र प्रायोजित योजना है।
- कार्यक्षेत्र: यह योजना यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, एसिड अटैक और सम्मान के नाम पर हत्या (honor killing) जैसे मामलों में सहायता करती है।
- इन केंद्रों का उद्देश्य महिलाओं को निर्भीक होकर सहायता प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।
वन स्टॉप सेंटर में कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं?
1️⃣ आपातकालीन सहायता
तुरंत सुरक्षा और ज़रूरत पड़ने पर अस्थायी आवास (5 दिन तक)
2️⃣ चिकित्सा सहायता
सरकारी अस्पताल में मुफ़्त इलाज
मेडिकल जाँच और रिपोर्ट की व्यवस्था
3️⃣ कानूनी सहायता
वकील की सुविधा
FIR दर्ज कराने में मदद
कोर्ट केस से जुड़ी जानकारी
4️⃣ पुलिस सहायता
पुलिस से संपर्क
शिकायत दर्ज कराने में सहयोग
5️⃣ काउंसलिंग
मानसिक तनाव से उबरने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श
6️⃣ वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा
कोर्ट में बयान देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था
वन स्टॉप सेंटर तक कैसे पहुँचें?
📞 महिला हेल्पलाइन नंबर: 181
📞 आपातकालीन नंबर: 112
🏥 सीधे ज़िले के वन स्टॉप सेंटर में जाकर
🚓 पुलिस / अस्पताल के ज़रिए रेफरल
योजना का उद्देश्य
महिलाओं को तुरंत सुरक्षा देना
न्याय प्रक्रिया को आसान बनाना
मानसिक, सामाजिक और कानूनी सशक्तिकरण
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