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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - PM SARKARI YOJANA

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  PM SARKARI YOJANA गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। इस बात की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जी के द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी। यह निर्णय कोरोनावायरस लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया है। इस योजना को सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त प्रदान किए गए हैं। UP PMGKAY: यूपी में 15 करोड़ लोगों को फ्री में मिला है राशन, आज फिर हुआ बड़ा ऐलान, जानिए आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है. जानिए इसका फायदा आपको कैसे मिल सकता है. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने ऐलान किया है कि  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर से लेकर

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड - PRADHAN MANTRI YOJANA DETAILS

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  PRADHAN MANTRI YOJANA DETAILS पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड आरंभ करने की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 74 वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी। पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड के अंतर्गत मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज होगा। यह आधार कार्ड की तरह काम करेगा। इस कार्ड के माध्यम से अब मरीजों को अपना भौतिक रिकॉर्ड संभाल कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड इस हेल्थ आईडी कार्ड में स्टोर होगा। इस कार्ड को सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आरंभ किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2022: ABHA Number बनाए, डाउनलोड ABHA App जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा  डिजिटल इंडिया मिशन  का शुभारंभ किया गया था  इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं सुविधाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।  सरकार द्वारा हेल्थ  सेक्टर को भी डिजिटल करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए सरकार ने  आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  का शुभारंभ किया है। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। जिसके माध्यम