प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - PM SARKARI YOJANA
गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। इस बात की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जी के द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी। यह निर्णय कोरोनावायरस लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया है। इस योजना को सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त प्रदान किए गए हैं।
UP PMGKAY: यूपी में 15 करोड़ लोगों को फ्री में मिला है राशन, आज फिर हुआ बड़ा ऐलान, जानिए आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है. जानिए इसका फायदा आपको कैसे मिल सकता है.
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक के लिए लिया है. इस योजना के तहत 5 किलो चावल या गेहूं एवं 1 किलो दाल के साथ 1 लीटर तेल, नमक एवं चीनी प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश में भी लोगों को होगा.
कुछ समय पहले ही यूपी सरकार ने इस योजना को मार्च तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया था. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था, "पीएम अन्न योजना के तहत इस साल मई से नवंबर तक राज्य में 15 करोड़ लोगों और देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. यह केवल नवंबर तक वैध है, लेकिन कोविड -19 अभी तक कम नहीं हुआ है इसलिए हमने तय किया है कि हम होली तक इस योजना को आगे बढ़ाएंगे और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी."
अब केंद्र सरकार ने भी बढ़ा दिया है. आपको बता दें कि अब तक इस योजना से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को लाभ पहुंचा है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोविड के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान दो महीने के लिए शुरु किया गया था लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया.
अगर आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको बताते हैं कि कैसे आप इसका फायदा ले सकते हैं.
किसे मिलता है इस योजना का लाभ?
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है.
- राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम दर्ज हैं, उसी हिसाब से सभी को पांच पांच किलो अनाज उपब्लश करवाया जाता है.
- इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) एवं 1 किलो दाल दी जाती है.
- मान लीजिए कि राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम दर्ज हैं तो सभी को 5-5 किलो यानी कुल 20 किलो अनाज मिलेगा. यह अनाज आपको हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा. आप जिस सरकारी राशन दुकान से अपना अनाज लेते हैं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला अनाज भी वहीं से मिलेगा.
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी मजदूर अपना पुराना राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि एक राशन कार्ड से दूसरे राज्य में भी सरकारी राशन खरीदा जा सकता है.
- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है. 'वन नेशन, वन राशन' कार्ड योजना के तहत पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा. इसे अपडेट किए जाने के बाद पूरे देश में मान्य होगा.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। जिसके कारण कई राज्यों में लॉकडाउन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे की सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी। इस बात की जानकारी डीएफपीडी के सचिव सुधांशु पांडे द्वारा प्रदान की गई।
80 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवंटित किया गया 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अतिरिक्त एवं मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया था। इस योजना को महामारी के कारण आई आर्थिक बाधाओं का सामना करने के लिए जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय योजना एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को सामान्य रूप से वितरित किए जाने वाले मासिक खाद्य की मात्रा को दोगुना कर दिया गया था। इस योजना के पहले चरण से लेकर पांचवें चरण तक लगभग 80 करोड एनएफएसए लाभार्थियों को अनाज वितरित करने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। यह खाद्यान्न खाद सब्सिडी में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। अब तक लगभग 580 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न लाभार्थियों को वितरित किया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पांच चरण
प्रारंभ में इस योजना के संचालन की घोषणा केवल 3 माह के लिए की गई थी जो कि अप्रैल 2020, मई 2020 तथा जून 2020 था। यह योजना का पहला चरण था। इसके पश्चात जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक इस योजना के दूसरे चरण की घोषणा की गई थी। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के संकट जारी रहने के कारण अप्रैल 2021 में सरकार द्वारा इस योजना को मई 2021 और जून 2021 की अवधि के लिए विस्तार करने का निर्णय लिया था। यह योजना का तीसरा चरण था। इसके पश्चात सरकार द्वारा इस योजना के चौथे चरण को भी संचालित किया गया जो कि जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक था। इसके पश्चात इस योजना का पांचवा चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय गया है।
मई 2022 तक प्रदान किया जाएगा मुफ्त राशन योजना का लाभ
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा 20 दिसंबर 2021 को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें मुफ्त राशन के वितरण को 6 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब दिल्ली के नागरिकों को 31 मई 2022 तक मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कैबिनेट बैठक के बाद एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदान की गई। दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पिछले वर्ष कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लांच किया गया था।
- पहले यह योजना अप्रैल से जून के लिए आरंभ की गई थी जिसका बाद इस योजना का नवंबर तक विस्तार कर दिया गया था। मई 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा जरूरतमंदों को अतिरिक्त मुफ्त राशन देने का फैसला लिया गया था।
- एनएफएसए के तहत निर्धारित पात्रता के अनुसार प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, घरेलू सहायकों (जिनके पास राशन कार्ड नहीं है) समेत सभी जरूरतमंदों को 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया गया। जिसके कारण गैर पीडीएस गरीब लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 40 लाख हो गई है।
- प्रति व्यक्ति को प्रति माह 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल प्रदान किया जाता है। अब तक इस योजना के माध्यम से 20 लाख नागरिकों को लाभ पहुंचा। इसके अलावा एनएसएस के अंतर्गत 7.2 मिलियन लाभार्थियों को मुफ्त खाद धन उपलब्ध करवाया गया है।
मुख्य तथ्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना |
| इनके द्वारा शुरू की गयी | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा |
| लाभार्थी | देश 80 करोड़ लाभार्थी |
| उद्देश्य | गरीब लोगो को राशन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी |
खाद्यान्न का चरणबद्ध आवंटन तथा वितरण
वर्ष 2020-21 के दौरान – वर्ष 2020-21 में इस योजना का पहला एवं दूसरा चरण संचालित किया गया था। 8 माह की वितरण अवधि के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 321 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। जिसमें से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने देश भर में प्रतिमाह औसतन लगभग 94% एनएफएसए आबादी जोकि 75 करोड़ लाभार्थी है को 298.8 एलएमटी खाद्यान्न के कुल वितरण की जानकारी दी है।
वर्ष 2021 22 के दौरान- वर्ष 2021 22 में चरण 3, चरण 4 एवं चरण 5 संचालित किए गए हैं जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है: –
- चरण 3 – चरण 3 को मई 2021 से जून 2021 तक संचालित किया गया है। तीसरे चरण के दौरान 2 माह की वितरण अवधि के लिए सरकार द्वारा 79.46 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिमाह औसतन 95% एनएफएसए आबादी को 75.2 एमएलटी खाद्यान्न के वितरण की रिपोर्ट प्रदान की है। जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग 75.18 करोड़ लाभार्थियों को 94.5% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
- चरण 4 – चरण 4 को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक संचालित किया गया है। इस चरण में 5 महीने की वितरण अवधि के लिए सरकार द्वारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 198.78 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों द्वारा 186.1 एलएमटी खाद्यान्न के वितरण की सूचना प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत 93% लाभार्थियों को कवर किया गया है। जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग 74.4 करोड़ लाभार्थियों को 93.6% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
- चरण 5- चरण 5 को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक संचालित किया जाएगा। सरकार द्वारा 4 माह की वितरण अवधि के लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 163 एलएमटी खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। जिसमें से लाभार्थियों को अब तक 19.76 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।
गरीब कल्याण योजना लाभ उठाने के लिए ईसीआर आवश्यक
पूरे भारतवर्ष में कई सारे संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए डिक्लेरेशन भर दिया है लेकिन काफी सारे संस्थान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इसीआर जमा नहीं कराया है। जिसकी वजह से उन्हें गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे सभी संस्थान जिन्होंने ईसीआर अभी फाइल नहीं किया है वह जलद से जलद ईसीआर फाइल करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
वे सभी सदस्य जिन्होंने यह योजना लागू होने से पहले ही ई सी आर भर चुके हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ कई सारे ऐसा सदस्य भी हैं जिन्होंने अपना आधार केवाईसी अपडेट नहीं किया है। विभाग द्वारा ऐसे सदस्यों से संपर्क करके अपना आधार अपडेट करने की जानकारी दी जा रही है। कृपया वह सभी सदस्य जिन्हें आधार केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है वह जल्द से जल्द अपना आधार केवाईसी अपडेट करवाएं और स्कीम का लाभ उठाएं।
PM Garib Kalyan Yojana New Update
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोनावायरस की वैश्विक महामारी के चलते केंद्र सरकार ने ईपीएफ अधिनियम 1952 के अंतर्गत सभी वर्गों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत इपीएफ तथा ईपीएस योगदान का वाहन केंद्र सरकार करेगी। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपने एंपलॉयर्स की ईसीआर कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण में जमा करने अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख 80000 लोग लाभ उठा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत जून माह में 6 करोड 58 लाख तथा जुलाई माह में 5 करोड़ 60 लाख रुपए का लाभ पहुंचाया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज - PRADHAN MANTRI YOJANA DETAILS
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। इस पैकेज का बजट 1.70 लाख करोड़ रुपए था। देश के नागरिकों को कोरोनावायरस संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए इस पैकेज का आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी जो कि कुछ इस प्रकार है।
स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना
इस योजना के माध्यम से संक्रमित मरीजों के इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 5000000 रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया गया था। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों को भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया था। इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों में काम करने वाले स्वस्थ कर्मचारियों को 22 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया था। इस योजना का लाभ सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक, तकनीशियन, डॉक्टर आदि द्वारा उठाया जा सकता है।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों तक मुफ्त राशन पहुंचाने की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से लगभग 80 करोड नागरिकों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया है। सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए आरंभ किया गया था जिसका परिस्थितियों के कारण विस्तार कर दिया गया था।
निर्माण श्रमिकों के लिए राहत पैकेज
केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से निर्माण श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड का इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए थे। इस फंड के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
पीएम किसान योजना
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी पात्र किसानों को ₹2000 रुपए की राशि साल में तीन बार प्रदान की जाती है। अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते में यह राशि किसानों के खाते में पहुंचाने का निर्णय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत लिया गया था। इस योजना का लाभ लगभग 8.7 करोड़ किसानों को प्राप्त हुआ था।
मनरेगा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से सभी मनरेगा श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया था। पहले यह वतन ₹182 रुपए प्रतिदिन था जिसे बढ़ाकर ₹202 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। इस योजना के माध्यम से लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचेगा।
जन धन अकाउंट
देश के सभी महिलाएं जिन्होंने अपना जनधन अकाउंट खोला था उनको 3 महीने तक प्रतिमाह ₹500 रुपए प्रदान किए गए।इस योजना के माध्यम से लगभग 20 करोड महिलाओं के खाते में 3 माह तक ₹500 की राशि हस्तांतरित की गई है।
डिस्ट्रिक्ट मिनिरल्स फंड
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्रयोग करने के आदेश दिए गए हैं जिससे कि कोरोनावायरस संक्रमण को रोका जा सके।
वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं एवं दिव्यांगों को आर्थिक सहायता
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से सभी वरिष्ठ नागरिक को, विधवाओं एवं दिव्यांग नागरिकों को ₹1000 की आर्थिक सहायता 3 महीने के लिए प्रदान की गई थी. जिसके माध्यम से लगभग 3 करोड़ नागरिकों को लाभ प्राप्त हुआ था।
पीएम गरीब कल्याण योजना
जैसे की आप लोग जानते है कि 12 मई को 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गयी है इस 20 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज के दूसरे फेज की घोषणा हमारे देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा गुरुवार को की गयी है | इस घोषणा के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश के जिन प्रवासी मजदूरों के पास अपना राशन कार्ड नहीं हो उन मजदूर परिवारों को अब 5 Kg चावल/गेंहूं और 1kg चना प्रति परिवार के दर से दो महीने तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा | इससे देश के करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पंजीकरण कैसे करे ?
देश के जो गरीब लोग इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर राशन सरकार द्वारा प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें निचे दिए गए दिशा निर्देश को पढ़ना होगा। प्रधानमंत्री राशन सब्सिडी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं है । देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत 2 रूपये प्रतिकिलो की दर से गेहू और 3 रूपये प्रतिकिलो की दर से चावल प्राप्त करना चाहते है तो वह राशन की दुकान पर जाकर अपने राशन कार्ड के ज़रिये प्राप्त कर सकते है ।सब्सिडी पर राशन लेकर देश के गरीब लोग अपना जीवन यापन कर सकते है
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