क्या PMAY योजना 2023 तक बढ़ा दी गई है? - PM SARKARI YOJANA

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) 2023 : जानिए पात्रता, न्यूज़ और PMAYG में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया PMAYG: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY ग्रामीण) पर लेटेस्ट अपडेट PMAYG के तहत सभी के लिए आवास योजना को लागू करने की नई समय सीमा दिसंबर 2023 की गई 25 अक्टूबर, 2023: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी के लिए आवास (Housing for All) मिशन की समय सीमा में बदलाव किया है। भारत के ग्रामीण इलाकों में  िफायती घर उपलब्ध कराने की नई समय सीमा अब दिसंबर 2023 है। केंद्र सरकार ने PMAYG की समय सीमा में तीन महीने की कमी कर दी है। PMAYG के तहत सभी के लिए आवास मिशन की पहले की समय सीमा मार्च 2024 थी। PMAYG केंद्र सरकार की प्रमुख किफायती आवास योजना है। 

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, 30 सितंबर, 2023 तक PMAYG के तहत लगभग 24.5 मिलियन घर बनाए गए थे। इस योजना के तहत 29.5 मिलियन घर बनाने का लक्ष्य था। शेष घर निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं, और मंत्रालय को उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक घर का निर्माण पूरा हो जाएगा। PMAY (ग्रामीण) योजना नवंबर 2016 में शुरू की गई थी।

यहाँ PMAYG के बारे में कुछ ख़ास बाते दी गई हैं: 

ब्योरा विवरण योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी निम्न आय वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारयोजना का उद्देश्य 1.95 करोड़ पक्के मकान वितरित करना योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि दिसम्बर 31, 2024

PMAYG के लिए आवेदन कहां करें PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in/  

PMAYG के लिए मोबाइल एप्लिकेशन   मोबाइल ऐप का नाम आवास है 

PMAYG का संपर्क विवरण PM आवास योजना 2022 के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर

•           1800-11-6446

•           1800-11-8111

PM आवास योजना 2022 का ईमेल एड्रेस

•           support-pmayg[at]gov[dot]in

•           helpdesk-pfms[at]gov[dot]in

PMAYG: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना  

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY) ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। मूल रूप से 1985 में "इंदिरा आवास योजना" के रूप में लॉन्च किया गया था, PMAYG योजना को 2016 में वर्तमान सरकार द्वारा "2022 तक सभी के लिए आवास" पहल के हिस्से के रूप में फिर से शुरू किया गया था। PMAYG मिशन को अब 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस कदम से लाखों ग्रामवासियों को लाभ होगा। 

अपने नए अवतार में, PMAYG दो चरणों में सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को पानी, स्वच्छता और बिजली सहित सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर प्रदान करना चाहता है। अब अपने दूसरे चरण में, इस योजना का लक्ष्य 1.95 करोड़ पक्के घरों को वितरित करना है। 2019 और 2022 के बीच ग्रामीण भारत। इस योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया है और लक्ष्य को 2.95 करोड़ पक्के घरों तक संशोधित किया गया है। यदि आप PMAYG 2021-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो यहां आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में सभी के लिए आवास मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री ने सिफारिश की है कि वर्ष 2023 तक 80 लाख से अधिक किफायती घरों का निर्माण और वितरण किया जाएगा। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने देश भर में किफायती आवास योजनाओं के तहत रुकी हुई परियोजनाओं के लिए 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन की भी सिफारिश की है। यह निर्माणाधीन परियोजनाओं के समय पर वितरण को सक्षम करेगा। 

PMAYG सब्सिडी योजना 

PMAYG योजना के तहत निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हैं।

•           होम लोन ब्याज पर 3 प्रतिशत सब्सिडी

•           वित्तीय संस्थान से 70,000 रुपये तक का ऋण

•           2 लाख रुपये की अधिकतम मूल राशि के लिए सब्सिडी घटक

•           देय ईएमआई के लिए अधिकतम सब्सिडी 38,359 रुपये है। 

आइए PMAYG के लाभों के बाद पात्रता मानदंड, लाभार्थी सूची और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को देखें।

PMAYG नवीनतम प्रगति रिपोर्ट 2022 (अगस्त 2022) 

केंद्र सरकार ने नवीनतम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रगति रिपोर्ट की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट (22 अगस्त 2022 तक) जारी की है। कुल 2.95 करोड़ घरों में से, PMAYG के तहत 2.70 करोड़ घरों का लक्ष्य पहले ही आवंटित किया जा चुका है। इसमें से 2.44 करोड़ मकान लाभार्थियों को स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1.90 करोड़ घर (22 अगस्त 2022 तक) पूरे हो चुके हैं। आप नीचे दी गई तालिका में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण प्राप्त कर सकते हैं:

PMAYG 2022-23: प्रमुख उद्देश्य और लाभ 

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं और लाभ निम्नलिखित हैं:

 1. सभी के लिए पक्के घर: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) योजना मार्च 2022 तक 2 चरणों में ग्रामीण भारत में 2.95 करोड़ पक्के घर बनाने का प्रयास करती है: चरण 1 (2016-17 से 2018-19) में 1 करोड़ घर और 1.95 करोड़ घर चरण 2 (2019-20 से 2021-22) में। PMAY-G योजना को अब 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 

2. 1.3 लाख रुपये तक की मौद्रिक सहायता: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए 1.2 लाख रुपये और पहाड़ी इलाकों, पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपये की सहायता प्रदान करता है। 

3. केंद्र-राज्य के बीच लागत का बंटवारा: घरों के निर्माण की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर सहित कुछ राज्यों में यह अनुपात 90:10 होगा। 

4. शौचालयों के लिए अतिरिक्त सहायता: प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन या किसी अन्य योजना के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अनिवार्य सहायता भी मिलेगी। 

 5. रोजगार लाभ: आवास सहायता के अलावा, PMAYG 2021-22 योजना लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 90-95 दिनों का रोजगार भी प्रदान करती है। 

 6. आवास इकाई का आकार: PMAYG के तहत बनाए गए घरों का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होना आवश्यक है 

 7. विशेष ऋण सुविधा: लाभार्थियों को किसी भी अधिकृत वित्तीय संस्थान से 70,000 रुपये तक का गृह ऋण लेने का विकल्प भी दिया जाता है। 

 8. हाउसिंग टाइपोग्राफी: लाभार्थियों को स्थलाकृति, जलवायु, संस्कृति और अन्य आवास प्रथाओं के आधार पर हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी के विकल्प भी मिलते हैं। 

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PMAYG पात्रता 2022-23

सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) के तहत लाभार्थियों की पहचान और चयन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।  योजना 2022-23:

•           आपका या आपके परिवार का देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।

•           कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले एक या दो कमरे वाले परिवार भी पात्र हैं

•           अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और समाज के अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित परिवार

•           किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए

•           परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए या प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक अर्जित नहीं करना चाहिए

•           परिवार में पति या पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होने चाहिए।

•           आवेदक या उनके परिवार के सदस्य पेशेवर करदाता नहीं होने चाहिए

•           आवेदक के पास दोपहिया, तिपहिया या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए। आपके घर में रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन नहीं होना चाहिए। 

PMAYG योजना 2022-23 के तहत लाभार्थी @ pmayg.nic.in (pmayg nic in) 

सभी पात्र परिवारों में सबसे अधिक वंचितों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्राथमिकता नीचे सूचीबद्ध कुछ सामाजिक-आर्थिक मानकों के आधार पर तय की जाएगी: 

•           ऐसे परिवार जिनका 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

•           ऐसे परिवार जिनका 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं है।

•           एक महिला के नेतृत्व वाले परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

•           ऐसे परिवार जिनके पास एक विकलांग सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क नहीं है।

•           कोई भी भूमिहीन परिवार जो शारीरिक रूप से आकस्मिक श्रम से अधिकांश आय अर्जित करता है। 

PMAY ग्रामीण प्रगति का मानचित्र दृश्य ऑनलाइन कैसे देखें? 

भारत के प्रत्येक राज्य के PMAY लक्ष्यों की पूर्णता दर को मानचित्र दृश्य प्रारूप में भी देखा जा सकता है। PMAY प्रगति का नक्शा दृश्य देखने के लिए, उल्लिखित चरणों का पालन करें। 

चरण 1: PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और इस लिंक https://pmayg.nic.in/netiay/mapview_home/ पर क्लिक करें।

चरण 2: किसी विशेष राज्य पर ज़ूम करें और आवास लक्ष्यों को पूरा करने का प्रतिशत देखें।

चरण 3: आप राज्यों को अलग-अलग रंगों में भी देख सकते हैं। रंग लक्ष्य के पूरा होने के स्तर के अनुसार है।

क्या PMAYG प्राथमिकता सूची ग्राम सभा द्वारा सत्यापित है?

एक बार प्राथमिकता सूची तैयार हो जाने के बाद, इसे ग्राम सभा को उन तथ्यों के सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाता है जिनके आधार पर एक परिवार को पात्र के रूप में पहचाना गया है। यदि ग्राम सभा को पता चलता है कि प्रदान किए गए तथ्य गलत थे, तो उस परिवार का नाम सूची से हटाने का अधिकार उसके पास है। 

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (ग्रामीण) के लिए आवश्यक दस्तावेज 

PMAYG योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: 

•           पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी

•           बैंक के खाते का विवरण

•           स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या

•           जॉब कार्ड नंबर (मनरेगा के तहत पंजीकृत)

•           आधार जानकारी का उपयोग करने की सहमति

•           एक हलफनामा जिसमें कहा गया है कि आप (या आपके परिवार के सदस्यों) के पास एक पक्का घर नहीं है 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन कैसे करें @ pmayg.nic.in 

हालांकि लाभार्थियों का चयन सरकार द्वारा 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर स्वचालित रूप से किया जाता है, फिर भी आप निम्नलिखित चरणों में पीएएमवाईजी योजना के लिए लाभार्थी/पंजीकरण जोड़ सकते हैं: 

•           PMAY-G@ की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in/ पर जाएं

•           आवश्यक विवरण भरें।

•           अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और लाभार्थी का नाम खोजने के लिए खोज बटन पर क्लिक करें।

•           एक बार जब आपको नाम मिल जाए, तो सिलेक्ट टू रजिस्टर पर क्लिक करें।

•           अपने आप भरे गए विवरण को सत्यापित करें और शेष विवरण जोड़ें।

•           अपना सहमति फॉर्म, बैंक खाता विवरण, मनरेगा नंबर और स्वच्छ भारत मिशन नंबर प्रदान करके आगे बढ़ें।

•           आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जेनरेट हो जाएगा। 

PMAYG लाभार्थी सूची: PMAY सूची में अपना नाम कैसे खोजें 

सरकार SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों की वार्षिक सूची जारी करती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची में अपना नाम जांचने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाएं: 

•           PMAYG लाभार्थी सूची वेबसाइट (pmayg nic in) पर जाएं।

•           अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

•           स्थिति देखने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं में से एक रही है। यदि आप इस योजना के तहत घर लेना चाहते हैं और यदि आप पात्र हैं, तो वार्षिक लाभार्थी सूची पर नज़र रखें। 

PMAYG आवेदन स्थिति की जांच कैसे करें?

PMAYG सब्सिडी की स्थिति को निम्नलिखित चरणों में ऑनलाइन चेक किया जा सकता है-

 

 चरण 1: PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in/netiay/home.aspxon पर लॉग इन करें।

 चरण 2: होमपेज पर आवासॉफ्ट टैब पर क्लिक करें 

 PMAYG आवेदन की स्थिति 

 चरण 3: इस टैब के तहत एफटीओ ट्रैकिंग विकल्प पर क्लिक करें। 

 PMAYG एप्लीकेशन ट्रैकिंग 

 चरण 4: एफटीओ नंबर या PFMS आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। 

 स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। 

आवेदन जमा करने के बाद PMAY-G विवरण कैसे संपादित करें पीएमएवाई-जी आवेदन जमा करने के बाद आप अपने विवरण को संपादित करने के लिए यहां दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। 

 चरण 1: प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट (pmayg nic in) पर जाएं। 

 चरण 2: आवेदन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना आधार विवरण या आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करें। 

 चरण 3: स्क्रीन पर प्रदर्शित संपादित करें बटन पर क्लिक करें। 

 चरण 4: आप आगे बढ़ सकते हैं और अगली विंडो पर अपना विवरण संपादित कर सकते हैं। 

पंजीकरण संख्या का उपयोग करके लाभार्थी की स्थिति कैसे खोजें? 

यदि किसी उपयोगकर्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, तो उसके पास पंजीकरण संख्या होगी। आप केवल पंजीकरण संख्या का उपयोग करके अपनी सब्सिडी की स्थिति की जांच कर सकते हैं। वास्तव में, इस सुविधा का उपयोग तत्कालीन इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के आवेदकों की लाभार्थी स्थिति की जांच के लिए किया जा सकता है। केवल पंजीकरण संख्या का उपयोग करके स्थिति की जांच करने के लिए उल्लिखित चरणों का पालन करें। 

चरण 1: PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, हितधारक टैब पर क्लिक करें।

चरण 3: इसके तहत “IAY/PMAYG Beneficiary” पर क्लिक करें।

चरण 4: एक नई विंडो खुल जाएगी।

चरण 5: दिए गए क्षेत्र में पंजीकरण संख्या दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। 

 चेकआउट: नया घर खरीदने के लिए अपने पीएफ के पैसे का उपयोग कैसे करें?

आवास प्लस परिवार के सदस्य का विवरण ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?

PMAYG वेबसाइट उपयोगकर्ता को आवास प्लस परिवार के सदस्यों का विवरण ऑनलाइन प्राप्त करने की अनुमति देती है। आवास प्लस परिवार के सदस्य के विवरण की जांच करने के लिए, उल्लिखित चरणों का पालन करें। 

चरण 1: PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट (pmayg nic in) पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, हितधारक टैब पर क्लिक करें।

चरण 3: इसके तहत आवासप्लस फैमिली मेंबर डिटेल्स चुनें।

चरण 4: अगली विंडो पर, संबंधित राज्य चुनें और 9 अंकों की अद्वितीय आवास आईडी दर्ज करें।

चरण 5: परिवार के सदस्य विवरण प्राप्त करें बटन पर क्लिक करें। विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। 

PMAYG पोर्टल पर SECC परिवार के सदस्य का विवरण कैसे प्राप्त करें? 

आवास प्लस विवरण ऑनलाइन प्राप्त करने के समान, PMAYG का एक आवेदक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार परिवार के सदस्य विवरण भी देख सकता है। PMAYG पोर्टल पर SECC विवरण की जांच करने के लिए, उल्लिखित चरणों का पालन करें। 

चरण 1: PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट (pmayg nic in) पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, हितधारक टैब पर क्लिक करें।

चरण 3: इसके तहत SECC फैमिली मेंबर डिटेल्स चुनें।

चरण 4: अगली विंडो पर, राज्य चुनें और 7-अंकीय अद्वितीय PMAY आईडी दर्ज करें।

चरण 5: परिवार के सदस्य विवरण प्राप्त करें बटन पर क्लिक करें। विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG): प्रदर्शन संख्या (अगस्त 2022) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) का लक्ष्य समाज के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर उपलब्ध कराना है। गृह ऋण ब्याज सब्सिडी के रूप में मौद्रिक सहायता के साथ, केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। यदि केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित आंकड़ों को PMAYG के कुल लक्ष्य में से संदर्भित किया जाता है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों का गठन कुल लक्ष्य का लगभग 60 प्रतिशत है। लक्षित समूह के 25 प्रतिशत से अधिक अन्य श्रेणी के थे। 15 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक वर्ग के थे। 

इसके अलावा, आवंटित घरों का 95 प्रतिशत से अधिक पूरा हो गया है, और राशि जारी कर दी गई है। लगभग 5 प्रतिशत घर निर्माणाधीन हैं, लेकिन PMAYG के तहत राशि जारी कर दी गई है। 

श्रेणी PMAYG  संख्या (अगस्त 2022 तक) 

PMAYG के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य         2,71,85,815

पंजीकृत मकान 2,70,33,765

स्वीकृत मकान  2,44,78,811

पूर्ण मकान        1,96,06,249 

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G के लिए आवास मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती घर उपलब्ध कराने की दिशा में जबरदस्त प्रगति की है। किफायती घरों के प्रावधान के अलावा, तेह केंद्र सरकार ने आवास नामक एक अत्याधुनिक मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है। आप PMAY योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच कर सकते हैं और इस ऐप का उपयोग करके सब्सिडी की स्थिति भी देख सकते हैं। तह आवास ऐप का उपयोग करके निरीक्षण लॉगिन, लाभार्थी लॉगिन, एफटीओ ट्रैकिंग, लाभार्थी खोज और वर्तमान घर की स्थिति को अपलोड करने जैसी गतिविधियां की जा सकती हैं। आवास मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है। 

PMAYG वेबसाइट के ज़रिए शिकायत कैसे दर्ज करें? 

केंद्र सरकार ने एक सार्वजनिक शिकायत पंजीकरण तंत्र को सक्षम किया है। इसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) कहा जाता है। यदि किसी नागरिक को नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक पहुँचने में कोई कठिनाई आती है, तो वह CPGRAMS का उपयोग करके सरकार को लिख सकता है। CPGRAMS के लिंक तक पहुंचने के लिए, PMAY ग्रामीण वेबसाइट (pmayg nic in) पर जाएं और पब्लिक ग्रिवेंस टैब पर क्लिक करें। यह आपको CPGRAMS पोर्टल पर ले जाएगा। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और कुछ समय बाद स्थिति की जांच भी कर सकते हैं।

PMAYG के तहत पहल क्या है? 

पहल प्रकृति हुनर लोकविद्या का संक्षिप्त रूप है। भारत के 18 राज्यों में किए गए एक गहन अध्ययन ने PMAYG के लिए 130 क्षेत्र विशिष्ट आरामदायक, किफायती, हरे और बहु-खतरे वाले सुरक्षित डिजाइन विकसित करने में मदद की है। स्थानीय सामग्रियों और पारंपरिक निर्माण प्रथाओं के आधार पर कई क्षेत्र-विशिष्ट प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं, जो ईंट, सीमेंट और स्टील गहन प्रणालियों की तुलना में कम खर्चीली और अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं।

PMAYG संपर्क विवरण यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या PMAYG वेबसाइट के प्रदर्शन के साथ कोई समस्या है, तो आप अपने प्रश्नों को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित विवरणों का उपयोग करके हमेशा सहायता टीम से संपर्क कर सकते हैं।

टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर

•           1800-11-6446

•           1800-11-8111

ई-एड्रेस

•           support-pmayg[at]gov[dot]in 

•           helpdesk-pfms[at]gov[dot]in  

संपर्क नंबरों और ईमेल पतों की राज्य-वार सूचियां PMAY ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

Android के लिए आवास मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए, यहां क्लिक करें। 

IOS के लिए आवास मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए, यहां क्लिक करें। 

PMAYG: PMAY ग्रामीण पर अन्य न्यूज़ 

महाराष्ट्र के टियर 2 शहरों में 36,000 से अधिक घर बनाएगा महाराष्ट्र आवास विकास निगम 19 अक्टूबर, 2023: हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (Maharashtra Housing Development Corporation) महाराष्ट्र के टियर 2 शहरों में 36,000 छोटे घरों का निर्माण करेगा। बनाए जाने वाले छोटे घर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत कवर किए जाने वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) के तहत आने वाले सोलापुर, नागपुर, सतारा और टिटवाला शामिल हैं। घरों का क्षेत्रफल 300 वर्ग फुट से 600 वर्ग फुट के बीच होगा। महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), कम आय वाले समूहों (LIGs) तथा मध्यम आय वाले समूहों (MIGs) को लक्षित करेगा। पहले लॉट में EWS और LIG श्रेणियों के लिए 500 घरों की बिक्री ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा टिटवाला इलाके में 2200 से ज्यादा घर बनाए जा रहे हैं। PMAY योजना के तहत फ्लैट की कीमत 9 लाख रुपये से 17 लाख रुपये के बीच होगी। 

ओडिशा में 70% से अधिक भूमिहीन आवेदक PMAY-G आवंटन से वंचित रह गए : CAG रिपोर्ट 10 अक्टूबर, 2023: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा राज्य ने PMAYG या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5.27 लाख से अधिक घरों को सरेंडर कर दिया है। पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण PMAYG के तहत उपलब्ध इन घरों को सरेंडर कर दिया गया था। भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने स्थानीय निकायों के अपने हालिया ऑडिट में कहा, “57,932 भूमिहीन लाभार्थियों में से (मार्च 2021 तक), 40,608 (70%) लाभार्थियों को घर उपलब्ध नहीं कराया जा सका, क्योंकि PMAYG घरों के निर्माण के लिए उन्हें कोई ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई गई थी।” ऑडिट रिपोर्ट मंगलवार को ओडिशा विधानसभा में पेश की गई। 

CAG द्वारा किए गए ऑडिट के तहत ओडिशा के 8 जिलों को शामिल किया गया था। यह अवधि 2016-17 से 2020-21 मानी गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों के लिए ग्रामीण आवास योजना शुरू की, इसमें PMAYG से छूट गए लोगों को किया जाएगा शामिल 26 सितंबर, 2023: हाल ही में, छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक ग्रामीण आवास योजना (Rural Housing Scheme) शुरू की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना (Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana) के तहत, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीबों को सस्ते घर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पूरी राशि सरकार वहन करेगी। Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin की प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए परिवारों को इस नई पहल से लाभ होगा। छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में अपने हिस्से का पैसा देने में विफल रही, और इसे योजना के अनुसार लागू नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने फंड की कमी को इसका कारण बताया था। अधिकारियों के मुताबिक, राज्य सरकार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। राज्य सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें 10,76,545 परिवार कच्चे घरों में रहते पाए गए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना उन गरीब परिवारों को कवर करेगी जो जनगणना 2011 के अनुसार पात्र नहीं हैं। ऐसे नागरिकों को वर्तमान योजना के तहत घर मिलेंगे। 

छत्तीसगढ़ सरकार ने 6,99,436 लाभार्थियों को PMAY ग्रामीण आवास स्वीकृत किए 4 सितंबर, 2023: हाल ही में, छत्तीसगढ़ सरकार ने 6,99,436 से अधिक लाभार्थियों को Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) के तहत घर स्वीकृत किए हैं। अब तक, ये उम्मीदवार स्थायी प्रतीक्षा सूची में हैं और उन्हें अभी तक PMAY ग्रामीण योजना का लाभ नहीं मिला है। राज्य सरकार के अनुसार, "बेघरों और कच्चे घरों वाले परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए, कैबिनेट ने PMAY (ग्रामीण) के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) में सूचीबद्ध 6,99,439 पात्र परिवारों को घर स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।" राज्य सरकार ने हाल ही में PMAY (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों के लिए घरों के लक्ष्य आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, SECC-2011 के सर्वे के आधार पर PMAY के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए PWL में 18,75,585 लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया गया था। 

जम्मू-कश्मीर के भूमिहीन अधिवासित नागरिकों को PMAY-G के तहत मिलेगी 5 मरला ज़मीन 28 अगस्त, 2023: केंद्र सरकार द्वारा नए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल जम्मू और कश्मीर (J&K) के निवासी जो राज्य के स्थायी निवासी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत ज़मीन प्राप्त करने के पात्र होंगे। जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ज़मीन के आवंटन या पट्टे के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहले कहा था कि सरकार जम्मू-कश्मीर के गरीब या भूमिहीन लोगों को ज़मीन प्रदान करेगी। हालांकि, राज्य सरकार ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर स्थिति साफ कर दी है। दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल जम्मू-कश्मीर के निवासियों को 40 वर्षों के लिए ज़मीन पट्टे पर दी जाएगी। वे जमीन पर घर बना सकेंगे। 

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सरकार एकमुश्त प्रीमियम के रूप में 100 रुपये प्रति मरला और 1 रुपये प्रति मरला किराए की कीमत पर जमीन उपलब्ध कराएगी। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी व्यक्ति को भूमिहीन माना जाएगा यदि वह जम्मू-कश्मीर का मूल निवासी हो उसके नाम पर या उसके परिवार के सदस्य के नाम पर ज़मीन नहीं है। 

योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर के भूमिहीन अधिवासित लोगों को PMAYG के तहत 5 मरला ज़मीन मिलेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वे के बाद इन लाभार्थियों को PMAYG की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया है। 

त्रिपुरा सरकार को PMAYG के तहत मिली 339.35 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता 1 अगस्त, 2023: त्रिपुरा राज्य सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत 339.35 करोड़ रुपये मिले हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉ. माणिक साहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सरकार की ओर से इस वित्तीय सहायता की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 339.35 करोड़ रुपये मिलने की खबर पोस्ट की और कहा, ""त्रिपुरा के लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी और माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री @girirajsinghbjp जी को फंड जारी करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।"

उन्होंने आगे कहा कि इस सहायता से राज्य में PMAY-ग्रामीण के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सरकार द्वारा देश की ग्रामीण आबादी को पक्के घर खरीदने में सशक्त बनाने और सभी के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक आवास सुनिश्चित करने की एक पहल है।

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